आर्थिक संकट – जीवन र मृत्यु को वीच आगामी बजेट

कोरोना भाइरस ले संसार लाई स्वास्थ का साथै मानसिक र आर्थिक  द्रीष्टी ले तहसनहस बनाईसक्यो/  विश्व अर्थतन्त्र मा छ देखि नौ खर्व डलर अर्थात कुल गार्हथ्य आमदानी को ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुनेअनुमान गरिएको छ/ यो लागत बढ्ने अथवा घट्ने कुरा भाईरस ले भविष्य मा कहिले सम्म कुन स्तर को प्रभाव पार्छ त्यस मा भर पर्छ/ नेपाल मा केन्द्रिय तथ्यांक विभाग ले जेठ, २०७७ देखि आर्थिक गतिविधी सामान्य हुने अवस्था मा मुलुक को आर्थिक बृद्धी २.७% रहने अनुमान गरेको थियो तर अवस्था दिनानुदिन जटिल हुँदै गएको ले बृद्धी नकारात्मक समेत हुनसक्ने टिप्पणी गरेको छ/ 

महामारी ले सबै लाई प्रभाव पारेको छ/ राजनीतिज्ञ ले आफ्ना मतदाता को असन्तुष्टी संग लड्नु परेको छ/ श्रमिक काम बाट मुक्त हुने अथवा काम मा अडि राख्ने संघर्ष मा अल्झिनु परेको छ/ व्यापारी र उद्योगपति लाई कामदार लाई तिर्ने ज्याला तथा संचालन खर्च कसरी जुटाऊने कुरामा छटपटिनु परेको छ/ वित्तीय संस्था भने  ऋिणी हरु तिरो तिर्न नसकेर समस्या लाई अझ जटिल बनाई दिन्छन कि भन्ने त्रास मा पर्नु परेको छ/ उनि हरु वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ता को रकम जोगाउन प्रयत्नरत छन्/ यस्तो बेलामा जनता लाई राहत दिएर समस्त अर्थतन्त्र चलायमान गर्न राज्यले लिने निर्णय र नीति को प्रभावकारीता अनुसार ईतिहास ले सरकार को मुल्यांकन गर्ने छ/ 

म्यकिन्से एंड कम्पनि ले हालै गरेको अध्ययन ले सामाजिक दूरी को प्रावधान लाई खुकुलो र लकड़ाऊन लाई छोट्यायो भने कुल गार्हथ्य आमदानी शुन्य प्रतिशत मा  झर्ने तर सामाजिक दूरी लाई कडाई का साथ पालन गरेर  लकड़ाऊन को अवधि बढाईयो भने जीडीपी मा केवल २०% मात्र गिरावट आउने देखाएको छ/ अब प्रश्न उठ्छ प्राथमिकता के हो सामाजिक दूरी कायमै गरि मानव स्वास्थ्य को मुद्दा लाई नीतिगत मान्यता दिने अथवा सावधानी अपनाउंदै क्रमिक तर सबैजसो छेत्रमा आर्थिक गतिविधी को पुनःरुस्थान गर्ने/ जस्तो गरेर विस्तारकारी वित्तीय नीति लाई प्रभावकारी बनाईराख्न राज्य को खर्च बढ्दै गएपछि उपभोक्ताको खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि बढ्नु पर्ने मान्यता छ त्यस्तै जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्र लाई चलायमान गर्ने कार्य मा सन्तुलन ल्याउन सामाजिक बन्देज को न्यूनतम धर्म पालन गरेर आर्थिक गतिविधी लाई व्युंऊँताउन अब धेरै ढीलो गर्न सक्ने अवस्था छैन/ मानिस लाई सकेसम्म मर्न नदिने चिकित्सकीय सुविधा पनि दिनु पर्यो, अनि बाँच्न को लागि अर्थतन्त्र पनि चलाऊनै पर्यो/

अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था ले ५० वर्ष मा पहिलो पटक एसियाई राष्ट्र मा ५.५% बाट आर्थिक बृद्धी १% मा झर्ने आंकलन गर्दै २०२१ सम्म V- सेप रिकभरी हुँदै आर्थिक बृद्धी ८.३% सम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ तर विकास का धेरै जसो पूर्वाधार हरु दयनीय हालत मा रहेको र बिकसित राष्ट्र ले पनि विश्वव्यापी मन्दी पश्चात विगतमा पूर्ण रिकभरी को स्थितीमा पुग्न २ वर्ष लगाएको ईतिहास हामी संग ताजा रहेको ले मेरो विचारमा नेपाल ले  भने कम्तिमा पनि अर्को ३ वर्ष L -सेप रिसेशन बाट गुज्रिनु पर्नेछ/ हचुवा निर्णय गर्ने र नीति मात्र तर्जुमा गरेर राज्य जीवित हुन सक्दैन/ यत्रो वर्ष देखि हामीले छेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको भए महामारी को न्यूनीकरण पनि चांडो गर्न सकिन्थ्यो र रिकभरी पनि छिटो हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले को अवस्थामा त सपना देख्ने हो/  यसमा कसैले पनि व्यवधान गर्दैन/          

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष ले दक्षिण एसिया मा स्वास्थ्यमा राज्य ले गर्ने हाल को खर्च मा जीडीपी को थप १% अर्थात कुल ४  प्रतिशत ले थप वृद्धि गर्नु पर्ने जनाएको छ/ नेपाल मा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय ले कोभिड-१९ रिस्पंस भनेर ३ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६२ हजार खर्च आवश्यक हुने आंकलन गरेको छ जुन जीडीपी को 0.00९ मात्र हो/ जनसंख्याको अनुपात मा सेवा वृद्धि गर्ने नै हो भने अहिले नेपाल भरीको अस्पताल मा कुल २६९३० बेड, १५९५ आईसियु र ८४० वोटा मात्र भेन्टीलेटर उपलब्ध भएको स्थिती लाई दृष्टीगत गर्दा आकलन गरिएको खर्च नाम मात्र को छ/ प्रधानमन्त्री ले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार पनि जनसंख्याको २% भनेको झन्डै ६ लाख हो, अहिलेको लागत आकलन कसरी व्यवस्थापन होला बुझ्नसकिने कुरा हैन/  

एकातिर अनिश्चित काल सम्म अर्थतन्त्रको गाडी बन्द गरेर आँखा चिम्लने अवस्था छैन भने  अर्कोतिर जनताको जीवन रक्षा को लागि स्वास्थ्य सेवा मा क्षमता भन्दा बढी खर्च छुट्याउन पर्ने आबश्यकता छ/ यस्तो अवस्थामा आंट गरेर मितव्ययिता अपनाऊनु पर्ने छ/ एकातिर खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन अर्को तिर लागत बढ्ने अवस्था हामीले जन्माएका छौं/ चालु आर्थिक वर्ष को ९ महिनामा सात वटै राज्य को पूँजीगत खर्च २२% को हाराहारी मा छ/ बागमती प्रदेश मा समेत राजश्व लक्ष को ८१% संकलन भएतापनि खर्च भने २२% मात्र हुन सकेको छ/ दुइ नम्बर को प्रदेश त राजश्व संकलन र कुल बजेट खर्च मा सबै भन्दा कम्जोर देखिएको छ/ यो राज्य मा विविध प्राविधिक कारण ले गर्दा राजश्व लक्ष को ५ .३% संकलित भयो भने बजेट मा गरिएको प्रावधान बमोजिम खर्च भने १२% मात्र हुन सक्यो/ 

कतिपय राज्य ले हाल को स्थिती मा ठूला भौतिक निर्माण का परियोजना मा खर्च न छुट्याई बजेट को आकार घटाएर बरु वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका को लागि रकम को सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्/ केन्द्रीय सरकार मात्र सक्षम भनेर राज्य लाई दोष लगाउनु भन्दा कमसेकम राम्रो समन्वय कायम गरी गण्डकी प्रदेश ले भारत र तेस्रो मुलुक बाट फर्कने ३ लाख श्रमिक को व्यवस्थापन को सोंच राखे जस्तो प्रदेशगत श्रमिक को व्यवस्थापन तर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ/  

सांसद को तजविजी निर्णय बाट खर्च गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम बाट चालू आर्थिक वर्ष मा केवल १०% खर्च हुन सकेको छ/ विभाजित जिम्मेवारी र असमझदारी का कारण खर्च हुन सकेको छेत्र पनि खासै लाभान्वित हुन न सकेको जन गुनासो छ/ सांसद लाई दिने यो रकम आगामी बजेट मा न रोकिने भएपछि भविष्य को कुरा छाडौं तर यो वर्ष को असार भित्र जबर्जस्ति खर्च गर्दा दुर्लभ रकम को दुरुपयोग हुने कुरा अबश्यम्भावी छ त्यसैले ‘कार्यक्रम संचालन नियमावली’ मा परिवर्तन गरेर भएपनि खर्च हुन नसक्ने पूँजी संचित कोष मा थुपार्नु को साटो आर्थिक स्टिमुलस को लागि प्रयोग मा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ/  

थप सुबिधा दिनुपर्दा बढी रहेको आर्थिक दायित्व कुन-कुन ठाऊँ मा कति रहेको छ र कति न्यून गर्न सकिन्छ सरकार ले त्यसको फिहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ/ उदाहरण को लागि, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम बाट तान्न सकिने जस्तै गत वर्ष सरकार ले ल्याएका तर पूरा गर्न न सकिएर बचत मा रहेका भिजिट नेपाल एयर, मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, रेल, मेट्रो, मनोरेल बाट झन्डै १ खर्ब बच्न सक्ने देखिन्छ/ हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्को तिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी का सम्भावना निर्क्यौल गर्ने नै हो/ 

नेपाल मा बेरोजगारी ले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै छ/ झन्डै ५० लाख त कुपोषण को शिकार भएका छन्/ अब रेमिटेन्स यो वर्ष को अन्त्य सम्म १५-२०% घट्ने अनुमान गरिएको छ/ करीब ५३% घर परिवार रेमिटेन्स बाट चलेका छन्/ मल को प्रयोग प्रति हेक्टर करीब ७५ केजी, ३०-३५% खेती योग्य जमीन मा सिंचाई, कृषी छेत्र ले जीडीपी को महत्वपूर्ण प्रतिशत ओगटने धान को उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७५ केजी मात्र छ/ यो अवस्था दक्षिण एशियाली राष्ट्र को तुलनामा टीठ लाग्दो छ/ हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भएको ले कृषि, वन, फिसरीज बाट २१.५०% रोजगारी श्रीजना भएपनि जनजीवन सुविधाजनक हुन सकेको छैन/ पर्यटन छेत्र को रोजगारी र आमदानी तहसनहस भएको छ/ करीब १७ लाख रोजगारी दिने साना तथा मझौला उद्योग झन्डै ४ खर्ब को ऋण मा डुबेका छन्/ जीडीपी मा म्यानुफ्याक्चरिङ्ग को योगदान ५.६ % बाट बढ्न सकेको पनि छैन र यो छेत्र ले प्रदान गरेको रोजगारी पनि गत एक दशक मा १.१८% मात्र रहन गएको छ/

अहिले कृषि, बन, र माछापालन मा गरेर करीब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन्/ हाम्रो देश मा २७ लाख हेक्टर जमीन मा अधिकतम १३ लाख हेक्टर सम्म मा सिंचाई को सुबिधा छ/ किसान संग सरकार मिलेर सिंचाई को सुबिधा लाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए/ नेपाल का सातै प्रदेश मा कहीं शीतोष्ण (टेम्परेट) त कहीं उष्णकटीबंधीय (ट्रपिकल) जलवायु विद्यमान छन्/ हामीले प्रोत्साहन दिंदा जलबायु अनुरुप कहीं धान, मकै, गहुँ लाई त कहीं तरकारी र फलफुल खेती लाई विचार गर्नु पर्दछ/ फ्रुट प्रोसेसिङ्ग उद्योग त्यही अनुरुप स्थापना मा जोड गर्नु पर्द छ/ 

सरकार ले भौतिक पूर्वाधार मा खर्च बृद्दी गर्न सके म्यानु फ्याकचरींग मा हाल करीब १० लाख ७२ हजार को रोजगारी लाई धेरै नै बढाउन सकिन्थ्यो/ सवारी साधन को मरम्मत मा पनि अन्तरिक र पछि वाह्य बजार मा धेरै सम्भावना भएकोले सुपथ मूल्य मा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सके रोजगारी बृद्दी हुने छ/ शिक्षण संस्था हरुको आबश्यकता अनुसार रोजगारी स्रीजना गरे हाल को ५ लाख ५८ हजार को रोजगारी लाई निकै बढाउन सकिन्थ्यो/ नेपाल मा चुनढुंगा, माईका, तामा, म्यग्नेसाईट, आणविक भट्टी मा प्रयोग हुने कोबाल्ट, गन्धक जस्ता खनिज पदार्थ उपलब्ध छन्/ पूजीगतखर्च ब्रिद्दि गर्ने हो भने उत्खनन मा धेरै श्रमिक ले काम पाउन सक्थे/              

राजनीतिक र आर्थिक आधार डगमगाएको राष्ट्र मा यस्तो महामारी बाट जुधेर विकास प्रक्रिया लाई सन्तुलित गर्न  वास्तविक रूपमै मितव्ययिता अपनाउने र विकास का अपूर्ण सपना पुरा गर्न अनिबार्य छ/ मलाई थाहा छ, मितव्ययिता को सन्दर्भ मा निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्व लाई त्यति सजिलो छैन/ तर पनि अहिलेको यस्तो भयावह स्थिती मा जनता ले साथ दिन्छन भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि अनुत्पादक तवर ले निरन्तरता दिइएको कार्यक्रम हरुलाई बन्द गर्ने सम्बन्ध मा सरकार किन गोडा कमाएर कठोर निर्णय लिन बाट पन्छी रहेछ?              

अन्त्य मा २०७७/७८ को आगामी वर्ष को बजेट को कुरा गर्दा नेकपा को सरकार ले ल्याएको पहिलो वर्ष को १३ खर्ब १५ अर्ब को बजेट मा करीव ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भयो/ गत वर्ष २०७६/७७ मा पनि थप गरि ल्याईएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख को बजेट लाई समेत मध्यावधि समीक्षा पछि १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मा झारियो/ दुई आर्थिक वर्ष को रेकर्ड हेर्दा सरकार संग ११ खर्ब चानचुन खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ तर सुन्न मा आईरहेको छ कि आगामी वर्ष १७ खर्ब को बजेट ल्याऊने तैयारी छ/ बजेट मा प्रावधान गरेर संसद को स्वीकृती लिई सकेपछि रकम को दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै भएको ले ११ खर्ब क्षमता रहेको अर्थमा थप कार्यक्रम को लागि १२ खर्ब र हाल सम्म अर्थतन्त्र को थप लागत २ खर्ब मान्ने होभने यो वर्ष १४ खर्ब भन्दा बढी आकार को बजेट घातक हुनसक्छ/ विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाई रहेको बेला अहिले नेपाली मुद्रा को अबमुल्यन भएको छ, हामी ले गर्ने कच्चा पदार्थ कोआयात र राज्य को अन्तरराष्ट्रिय ऋण तिर्ने दायित्व मा व्याज को रकम वृद्धि हुने विविध कारण ले गर्दा बिस्तारकारी बजेट ले मुद्रा स्फिती झन् बढाऊने छ/ हामीले त आकार ठूलो न गरौँ भन्ने हो, निर्णयकर्ता त ‘ईन भिजिबल ह्यान्ड’ नै हो/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *